हर जरूरतमंद के सहयोग के लिए प्रशासन सजग : उपायुक्त

प्रकाशित तिथि : 29/03/2020

उपायुक्त जितेंद्र कुमार बोले, हर जरूरतमंद को दी जा रही है राहत
– शैल्टर होम स्थापित करने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के घर पहुंच रहा है पौष्टिक आहार
झज्जर, 29 मार्च
लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को परेशानी नहीं आने दी जा रही है। जरूरतमंद लोगों के घरों तक प्रशासन की ओर से राशन प्रदान करते हुए राहत प्रदान की जा रही है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिला प्रशासन पूरी टीम भावना के साथ स्वास्थ्य आपदा की इस परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से लोगों को सहयोग किया जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के चलते निजी और सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद होने के कारण जिला में प्रवासी श्रमिकों और बेघर लोगों को अस्थायी शैल्टर होम में भोजन और ठहरने की व्यवस्था है।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि झज्जर जिला के चारों उपमंडल झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ व बादली में संबंधित एसडीएम की देखरेख में राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही झज्जर शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का आहार भी घर-घर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से वास्तवित रूप से जरूरतमंद लोगों को सूचा राशन व भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि किसी भी प्रकार से सहयोग के लिए लोग उक्त नंबरों पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शैल्टर होम बन रहे हैं जरूरतमंदों का सहारा :
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि झज्जर जिला में झज्जर शहर, बेरी शहर, बहादुरगढ़ शहर सहित बादली कस्बे में शैल्टर होम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि झज्जर शहरी क्षेत्र में 19 शैल्टर होम बनाए गए हैं जिनमें करीब 1005 जरूरतमंद लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, इसी प्रकार बेरी में नगर पालिका परिसर में बने शैल्टर होम में 50 लोगों के, बहादुरगढ़ में बने 25 शैल्टर होम में 2213 जरूरतमंद लोगों की तथा बादली में बनाए गए दो शैल्टर होम में 700 जरूरतमंद लोगों के ठहरने की पूरी बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। अस्थायी शैल्टर होम में रहने के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन भी करवाया जा रहा है। शैल्टर होम के साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) व ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित चिकित्सकों की टीम के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी के लिए विभिन्न संस्थाओं को भी सरकार के इस प्रयास से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास कि आपदा के दौरान कोई भी भूखा न सोए।